राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार ने हाल ही में कुछ नए नियम लागू किए हैं, जिनके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आपने इन नियमों को नजरअंदाज किया तो आपको न केवल राशन मिलने में दिक्कत होगी, बल्कि भारी जुर्माने का सामना भी करना पड़ सकता है। सरकार राशन वितरण प्रणाली को पारदर्शी और दुरुस्त बनाने के लिए लगातार बदलाव कर रही है, ताकि इसका लाभ केवल पात्र लोगों को ही मिले। ऐसे में अगर आप राशन कार्ड धारक हैं, तो आपको इन नियमों को जल्द से जल्द समझ लेना चाहिए।
राशन कार्ड (NFSA) धारकों के लिए 2025 में छह प्रमुख नए नियम लागू किए गए हैं, जिनका मकसद पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और लक्षित बनाना है। नीचे संक्षिप्त और पॉइंट-टू-पॉइंट में ये बदलाव दिए गए हैं:
राशन कार्ड के नए 6 नियम (2025)
| नियम | विवरण |
|---|---|
| e-KYC अनिवार्यता | अब राशन कार्ड धारकों को e-KYC करना ज़रूरी है। हर 5 साल में यह अपडेट करना होगा। रद्दीकरण की चेतावनी: जो समय पर e-KYC पूरा नहीं करेंगे, उनका कार्ड निष्क्रिय/रद्द हो सकता है। |
| आधार लिंकिंग | राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य है, जिससे पहचान सत्यापन सशक्त हो सके। |
| ऑनलाइन बायोमेट्रिक सत्यापन | राशन दुकानों पर अब बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट / आधार) वेरिफ़िकेशन अनिवार्य है, ताकि फर्जी लाभार्थी रोके जा सकें। |
| कार्ड निष्क्रियता का नियम | अगर कोई राशन कार्ड धारक लगातार 6 महीने से राशन नहीं लेता, तो उसका कार्ड “एक्टिव” नहीं माना जाएगा और फिर से पात्रता जाँची जाएगी। |
| आय / संपत्ति की जाँच | अब पात्रता जांच में सालाना आय और संपत्ति को मापदंड बनाया गया है (उच्च आय या संपत्ति वाले कार्डधारियों को लाभ न मिल सके)। |
| राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी (ONORC) | “One Nation One Ration Card” योजना के तहत, राशन कार्ड धारक देश के किसी भी उचित मूल्य की दुकान (FPS) से राशन ले सकते हैं, भले ही उनका कार्ड किसी दूसरे राज्य में जारी हुआ हो। |
