सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। यह निर्णय लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा।
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 में लागू होने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पुष्टि की है कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जल्द की जाएगी, जो सैलरी और पेंशन में संशोधन के लिए विस्तृत अध्ययन करेंगे और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
वेतन वृद्धि का नया ढांचा विभिन्न स्तरों के कर्मचारियों के लिए इस प्रकार हो सकता है:
- लेवल-1 (चपरासी और स्वीपर): मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 21,300 रुपये होने की संभावना है।
- लेवल-2: सैलरी 19,900 रुपये से बढ़कर 23,880 रुपये हो सकती है।
- लेवल-3: सैलरी 21,700 रुपये से बढ़कर 26,040 रुपये होने की उम्मीद ह
- लेवल-4: सैलरी 25,500 रुपये से बढ़कर 30,600 रुपये हो सकती है।
- लेवल-5: सैलरी 29,200 रुपये से बढ़कर 35,040 रुपये होने की संभावना है।
- लेवल-6 (शिक्षक और ग्राम विकास अधिकारी): सैलरी 35,400 रुपये से बढ़कर 42,480 रुपये हो सकती है।
- लेवल-7: सैलरी 44,900 रुपये से बढ़कर 53,880 रुपये होने की उम्मीद है।
- लेवल-8: सैलरी 47,600 रुपये से बढ़कर 57,120 रुपये हो सकती है।
- लेवल-9: सैलरी 53,100 रुपये से बढ़कर 63,720 रुपये होने की संभावना है।
- लेवल-10: सैलरी 56,100 रुपये से बढ़कर 67,320 रुपये हो सकती है।
- लेवल-11: सैलरी 67,700 रुपये से बढ़कर 81,240 रुपये होने की उम्मीद है।
- लेवल-12: सैलरी 78,800 रुपये से बढ़कर 94,560 रुपये हो सकती है।
- लेवल-13: सैलरी 1,23,100 रुपये से बढ़कर 1,47,720 रुपये होने की संभावना है।
- लेवल-14: सैलरी 1,44,200 रुपये से बढ़कर 1,73,040 रुपये हो सकती है।
- लेवल-15: सैलरी 1,82,200 रुपये से बढ़कर 2,18,400 रुपये होने की उम्मीद है।
- लेवल-16: सैलरी 2,05,400 रुपये से बढ़कर 2,46,480 रुपये हो सकती है।
- लेवल-17: सैलरी 2,25,000 रुपये से बढ़कर 2,70,000 रुपये होने की संभावना है।
- लेवल-18: सैलरी 2,50,000 रुपये से बढ़कर 3,00,000 रुपये हो सकती है।
यह वृद्धि केवल बेसिक सैलरी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) और मकान किराया भत्ता (HRA) जैसे अन्य भत्तों में भी सुधार होगा, जिससे कर्मचारियों की कुल सैलरी में बड़ा इजाफा होगा।
उत्तर प्रदेश सरकार ने भी प्रभारी प्रधानाध्यापकों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के चार महीने बाद, सरकार ने सैद्धांतिक रूप से सहमति दी है कि प्रभारी प्रधानाध्यापकों को नियमित प्रधानाध्यापकों के बराबर वेतन मिलेगा। यह निर्णय लगभग 1,320 प्रभारी प्रधानाध्यापकों के लिए लाभकारी होगा, जो लंबे समय से समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग कर रहे थे
इन सभी परिवर्तनों से सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार होगा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यह कदम न केवल कर्मचारियों की संतुष्टि बढ़ाएगा, बल्कि देश की आर्थिक प्रगति में भी सहायक सिद्ध होगा।