Sanjeevani Yojana 2025 दिल्ली सरकार की एक Yojana है, जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को व्यापक और नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। इस योजना के तहत, 60 वर्ष से अधिक आयु के दिल्ली निवासी किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल में मुफ्त चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
दिल्ली सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए संजीवनी योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के दिल्लीवासियों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इस योजना में गंभीर बीमारियों से लेकर सामान्य स्वास्थ्य जांच तक सभी प्रकार की जांचें और उपचार मुफ्त में उपलब्ध होंगे। सरकार ने इलाज के खर्च की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की है, यानी सभी खर्चे दिल्ली सरकार वहन करेगी।
इस योजना के तहत पंजीकरण कराने वाले नागरिकों को दिल्ली सरकार हेल्थ कार्ड प्रदान करेगी। हेल्थ कार्ड मिलने के बाद, वे किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल में अपनी जांच और इलाज करवा सकते हैं। इलाज में आने वाले खर्च की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की होगी।
पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, सरकार ने डोर-टू-डोर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की है। दिल्ली सरकार की टीम घर-घर जाकर संजीवनी योजना का पंजीकरण करेगी। इच्छुक नागरिकों को आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता विवरण, और पते के प्रमाण जैसे दस्तावेज तैयार रखने होंगे।
पंजीकरण के बाद, सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने पर सभी बुजुर्गों को हेल्थ कार्ड दिया जाएगा। हेल्थ कार्ड मिलने के बाद, वे सरकारी या निजी अस्पताल में जाकर मुफ्त इलाज करा सकेंगे। इस योजना के तहत आय की कोई सीमा नहीं है, यानी दिल्ली के सभी 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति इसका लाभ उठा सकते हैं।
हालांकि, संजीवनी योजना की घोषणा के बाद कुछ विवाद भी उत्पन्न हुए हैं। दिल्ली सरकार के ही स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग ने इन योजनाओं पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इन योजनाओं को अवैध घोषित करते हुए सार्वजनिक नोटिस जारी किया है।
इन विवादों के बावजूद, दिल्ली सरकार ने योजना के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इन योजनाओं से दिल्लीवासियों को बहुत फायदा होगा और समाज में बदलाव लाने में मदद मिलेगी।
संजीवनी योजना 2025 दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में सहायक होगी। हालांकि, योजना से संबंधित विवादों को सुलझाना आवश्यक है ताकि इसका लाभ सभी पात्र नागरिकों तक पहुंच सके।
