प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई और महत्वाकांक्षी योजना है, जो देश में समावेशी और स्थायी रोजगार अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाई गई है। यह योजना 1 अगस्त 2025 से प्रभाव में आएगी और यह पूर्व में मंजूर की गई Employment Linked Incentive (ELI) Scheme का ही नया रूप है। इस योजना का नाम “Viksit Bharat” अभियान के अनुरूप रखा गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार देश को विकसित बनाने की दिशा में रोजगार के माध्यम से ठोस कदम उठा रही है।
इस योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई थी, जिसकी अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इस योजना के तहत दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए जाने का लक्ष्य है। इनमें से करीब 1.92 करोड़ लाभार्थी ऐसे होंगे जो पहली बार कार्यबल में प्रवेश करेंगे, यानी वे लोग जिनकी यह पहली नौकरी होगी। योजना का लाभ 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच सृजित नए रोजगारों पर लागू होगा।
Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana का मुख्य उद्देश्य नियोक्ताओं को नए रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि देश के विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ें। यह योजना रोजगार के माध्यम से आर्थिक विकास को गति देने की भारत की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
इस योजना को दो हिस्सों में बांटा गया है – Part A और Part B। पहला हिस्सा उन कर्मचारियों के लिए है जो पहली बार नौकरी में आ रहे हैं, जबकि दूसरा हिस्सा नियोक्ताओं के लिए है जो नए लोगों को नौकरी दे रहे हैं।
Part A के अंतर्गत ऐसे पहली बार EPFO में पंजीकृत होने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इन कर्मचारियों को अधिकतम ₹15,000 तक की एक माह की EPF वेतन की राशि दो किश्तों में दी जाएगी। पहली किश्त छह महीने की नौकरी पूरी करने के बाद और दूसरी किश्त 12 महीने की सेवा तथा एक वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद दी जाएगी। इसके अलावा, प्रोत्साहन राशि का एक भाग एक सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट या फिक्स्ड डिपॉजिट खाते में रखा जाएगा जिसे कर्मचारी बाद में निकाल सकता है। इससे बचत की आदत को बढ़ावा मिलेगा और वित्तीय सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।
अब बात करें Part B की, तो यह भाग नियोक्ताओं के लिए है जो नए कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं। योजना सभी क्षेत्रों के लिए है, लेकिन विशेष ध्यान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक नए कर्मचारी पर सरकार प्रति माह ₹3,000 तक का प्रोत्साहन देगी, जिसकी अवधि दो वर्ष होगी। अगर वही कर्मचारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से संबंधित है, तो यह प्रोत्साहन तीसरे और चौथे वर्ष तक भी जारी रहेगा। यह प्रोत्साहन उन कर्मचारियों पर मिलेगा जिनका वेतन ₹1 लाख प्रति माह तक है।
नियोक्ता के लिए एक शर्त यह है कि उन्हें स्थायी रूप से कम से कम 6 महीने तक दो नए कर्मचारी (यदि 50 से कम कर्मचारी हैं) या पांच नए कर्मचारी (यदि 50 या उससे अधिक कर्मचारी हैं) नियुक्त करने होंगे। यानी, केवल उन्हीं भर्तियों पर लाभ मिलेगा जो नियमित और टिकाऊ हों।
प्रोत्साहन राशि का ढांचा इस प्रकार है:
- यदि नए कर्मचारी की EPF वेतन ₹10,000 तक है, तो प्रति माह प्रोत्साहन ₹1,000 तक मिलेगा।
- यदि वेतन ₹10,000 से ₹20,000 के बीच है, तो ₹2,000 तक मिलेगा।
- यदि वेतन ₹20,000 से ₹1 लाख के बीच है, तो ₹3,000 तक मिलेगा।
- ₹10,000 से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को अनुपातिक प्रोत्साहन (Proportional Incentive) दिया जाएगा।
प्रोत्साहन भुगतान की प्रक्रिया को भी पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी रखा गया है। Part A के तहत पहले बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को Aadhar Based Payment System (ABPS) के माध्यम से DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) द्वारा भुगतान किया जाएगा। वहीं, Part B के तहत नियोक्ताओं को भुगतान उनके PAN से लिंक बैंक खातों में सीधे भेजा जाएगा।
इस योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया सरल और ऑनलाइन है। अगर आप एक पहली बार नौकरी करने वाले युवा हैं, तो आपको EPFO के तहत पंजीकरण कराना होगा और जब आप किसी मान्यता प्राप्त कंपनी में नियुक्त होंगे, तो कंपनी आपके UAN (Universal Account Number) को एक्टिव कर देगी और योजना के तहत प्रोत्साहन मिलना शुरू हो जाएगा।
यदि आप एक नियोक्ता हैं और योजना में भाग लेना चाहते हैं, तो आपको EPFO के पोर्टल पर अपने प्रतिष्ठान को रजिस्टर करना होगा। उसके बाद आपको नए कर्मचारियों की जानकारी पोर्टल पर जमा करनी होगी, जिससे यह सत्यापित हो सके कि नियुक्त कर्मचारी योजना के मानदंडों को पूरा करते हैं।
PM Viksit Bharat Rozgar Yojana से जुड़े फायदे सिर्फ आर्थिक ही नहीं हैं, बल्कि यह योजना युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने, उन्हें बचत की आदत डालने और रोजगार के प्रति जागरूक करने में भी सहायक है। साथ ही, यह योजना भारत सरकार के “Viksit Bharat @2047” लक्ष्य को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगी।
Official Notification Letter
सरकार ने इस योजना के लिए कुल ₹99,446 करोड़ का बजट तय किया है, जो यह दर्शाता है कि यह कोई छोटी-मोटी पहल नहीं बल्कि देशव्यापी परिवर्तन की नींव है। यह योजना न केवल बेरोजगारी को कम करेगी बल्कि नए उद्योगों और MSMEs को भी विस्तार करने के लिए प्रेरित करेगी।
इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें हर कोई भागीदार बन सकता है, चाहे आप कोई स्टार्टअप चला रहे हों, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, या पहली बार नौकरी की तलाश में युवा हों। इसके लिए किसी बिचौलिए की आवश्यकता नहीं है और सब कुछ पारदर्शी रूप से सरकार की वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है।
अगर आप इस योजना के पात्र हैं, तो देर मत कीजिए। आज ही Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana से जुड़ें और रोजगार के साथ आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाएं।
