पीएम मोदी एसी योजना 2025 के बारे में हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वायरल पोस्ट ने दावा किया कि सरकार 5-स्टार एसी मुफ्त में दे रही है, और 1.5 करोड़ यूनिट्स पहले ही तैयार हो चुकी हैं। हालांकि, यह दावा पूरी तरह से झूठा है। PIB Fact Check ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि ऐसी कोई योजना सरकार द्वारा घोषित नहीं की गई है।
वास्तव में, सरकार एक वित्तीय प्रोत्साहन योजना पर विचार कर रही है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को पुराने, कम दक्षता वाले एसी को बदलकर नए, 5-स्टार रेटेड मॉडल अपनाने के लिए प्रेरित करना है। यह योजना अभी समीक्षा के अधीन है और इसमें मुफ्त एसी वितरण शामिल नहीं है।
इस पहल का उद्देश्य घरेलू बिजली खपत को कम करना, राष्ट्रीय ग्रिड पर दबाव को कम करना, और भारत के जलवायु लक्ष्यों का समर्थन करना है। योजना में प्रमाणित रिसाइक्लरों के माध्यम से पुराने एसी की खरीद-बैक प्रणाली, विनिर्माताओं से एक्सचेंज पर छूट, और वितरण कंपनियों के साथ मिलकर बिजली बिल में रियायतें शामिल हो सकती हैं।
दिल्ली में पहले से ही एक समान कार्यक्रम चल रहा है, जहां बीएसईएस उपभोक्ताओं को पुराने, कार्यशील एसी को 5-स्टार या इन्वर्टर एसी में बदलने पर 60% तक की छूट प्रदान करता है। हालांकि, यह एक स्थानीय पहल है और केंद्र सरकार द्वारा मुफ्त एसी प्रदान करने की कोई योजना नहीं है।
नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसी भ्रामक या झूठी जानकारी पर विश्वास न करें और केवल आधिकारिक स्रोतों से ही सरकारी योजनाओं और पहलों के बारे में जानकारी प्राप्त करें।
