बिजली बिल राहत योजना 2025 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य उन उपभोक्ताओं को राहत देना है जो लंबे समय से अपने बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाए हैं। इस योजना में घरेलू और छोटे व्यवसायिक उपभोक्ताओं को बकाया बिलों पर भारी छूट, सरचार्ज माफी और किस्तों में भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। योजना 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक लागू रहती है, जिसमें उपभोक्ता किसी भी चरण में पंजीकरण कर अपना बकाया साफ कर सकते हैं। योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें 100% सरचार्ज व लेट पेमेंट पेनल्टी माफ की जा रही है और एकमुश्त भुगतान करने पर मूल बकाए पर 25% तक छूट भी प्रदान की जा रही है।
| पैरामीटर | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | बिजली बिल राहत योजना 2025 |
| योजना अवधि | 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक |
| पात्रता | घरेलू उपभोक्ता (2 kW लोड तक), छोटे व्यवसायी (1 kW तक) |
| अधिकतम लाभ | 100% सरचार्ज माफी, 25% तक मूलधन छूट |
| भुगतान विकल्प | एकमुश्त भुगतान या EMI सिस्टम |
| EMI लाभ | ₹750 EMI पर लगभग 10% छूट, ₹500 EMI पर लगभग 5% छूट |
| चोरी के मामलों में राहत | मूल्यांकन राशि पर 45-50% तक छूट |
| बिल सुधार | खपत के औसत के आधार पर पुराने बिलों का समायोजन |
इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता में मुख्य रूप से घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता शामिल हैं जिनका लोड 2 किलोवॉट तक है, जबकि छोटे दुकानदार और व्यावसायिक उपभोक्ता जिनका लोड 1 किलोवॉट तक है, वे भी शामिल किए गए हैं। नेवर-पेड और लंबे समय से बकाया उपभोक्ताओं को विशेष रूप से इसमें राहत देने का लक्ष्य रखा गया है। बिजली चोरी के मामलों में भी सरकार ने राहत दी है, जहां उपभोक्ता मूल्यांकन की राशि का एक हिस्सा जमा करके बड़ी माफी पा सकते हैं। यह पहल उन लोगों को भी लाभ देती है जिनके पुराने बिल किसी तकनीकी समस्या या अत्यधिक यूनिट दिखने के कारण बहुत बढ़ गए थे, क्योंकि इस योजना में औसत खपत के आधार पर बिल संशोधन की व्यवस्था भी शामिल है।
योजना में अधिकतम छूट पहले चरण में मिलती है, यानी दिसंबर 2025 में पंजीकरण करने वाले उपभोक्ता को 25% तक राहत दी जाती है। जनवरी 2026 में यह राहत घटकर करीब 20% और फरवरी 2026 में लगभग 15% रह जाती है। अगर कोई उपभोक्ता पूरी राशि एक साथ नहीं दे सकता, तो उसे मासिक किस्तों का विकल्प दिया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि मासिक किस्त 750 रुपये तय होती है तो अतिरिक्त 10% राहत मिलती है, जबकि 500 रुपये की EMI चुनने पर करीब 5% छूट मिल सकती है। यह सुविधा उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं लेकिन नियमित भुगतान कर सकते हैं।
इसके लिए जरूरी दस्तावेजों में उपभोक्ता की अकाउंट ID, पंजीकृत मोबाइल नंबर, मीटर नंबर और बकाया राशि की जानकारी शामिल होती है। आवेदन के लिए उपभोक्ता ऑनलाइन पोर्टल, नजदीकी विद्युत निगम कार्यालय या जन सेवा केंद्र से भी पंजीकरण कर सकते हैं। इस योजना का लाभ पाने के लिए यह जरूरी है कि उपभोक्ता निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना पंजीकरण पूरा करें और पहला भुगतान समय पर करें, ताकि उनके ऊपर से पेनल्टी और ब्याज पूरी तरह हट सके।
कुल मिलाकर यह योजना उन सभी उपभोक्ताओं को नया अवसर देती है जो किसी न किसी कारण से लंबे समय से अपना बिजली बिल नहीं चुका पाए थे। एकमुश्त छूट, ब्याज माफी और किस्तों की सुविधा जैसे लाभ इसे बेहद उपयोगी बनाते हैं। यदि समय पर पंजीकरण किया जाए तो उपभोक्ता अधिकतम राहत हासिल कर सकते हैं, इसलिए योजना अवधि के भीतर आवेदन करना बेहद लाभदायक साबित होता है।
